नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग GK PDF पर. दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्न उत्तर, rajya ke niti nirdeshak tatva prashn Uttar.
दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण करते समय देश के नीति-निर्माताओं ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहाँ हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) को शामिल किया गया.
यदि आप SSC, UPSC, Railway या किसी भी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस article में हम नीति निदेशक तत्वों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को आसान भाषा में समझेंगे.
राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या हैं? (What is DPSP in Hindi)
राज्य के नीति निदेशक तत्व वे दिशा-निर्देश या सिद्धांत हैं, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना होता है. इनका मुख्य उद्देश्य भारत में एक ‘कल्याणकारी राज्य’ (Welfare State) की स्थापना करना है, न कि एक पुलिस राज्य की.
● किस देश से लिया गया है?
भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है.
● संविधान का भाग और अनुच्छेद:
इसका उल्लेख संविधान के भाग-IV (चार) में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है.
● प्रकृति (Nature):
ये तत्व अदालत द्वारा प्रवर्तनीय (Non-Justiciable) नहीं हैं. इसका मतलब है कि यदि सरकार इन्हें लागू नहीं करती है, तो नागरिक इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते.
Also read 📚
1. संविधान: मौलिक अधिकार (Article 12-35)
2. Citizenship (नागरिकता) GK: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉप 50 प्रश्न उत्तर
3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद: पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उत्तर
4. संविधान की अनुसूचियां पूरी जानकारी
5. राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न
● नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण (Classification of DPSP)
अध्ययन की सुविधा के लिए नीति निदेशक तत्वों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है:
1. समाजवादी सिद्धांत (Socialistic Principles)
ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने का खाका तैयार करते हैं.
अनुच्छेद 39 (A): सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन.
अनुच्छेद 39 A: समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता.
2. गांधीवादी सिद्धांत (Gandhian Principles)
● ये सिद्धांत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किए गए आदर्शों पर आधारित हैं.
● अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्ति देना.
● अनुच्छेद 43: ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों (Cottage Industries) को बढ़ावा देना.
● अनुच्छेद 47: नशीले पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं पर प्रतिबंध लगाना.
3. उदार-बौद्धिक सिद्धांत (Liberal-Intellectual Principles)
ये सिद्धांत उदारवाद की विचारधारा से संबंधित हैं.
अनुच्छेद 44: भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने का प्रयास.
अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग (पृथक) रखना.
अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना.
rajya ke niti nirdeshak tatva prashn Uttar
Q 1. मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मुख्य अन्तर क्या है?
Ans. मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं
(SSC 2015)
Q 2. मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन-सा कथन सही है?
Ans. वे एक-दूसरे के पूरक हैं
Q 3. एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श कहाँ वर्णित हैं?
Ans. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में
(BPSC 1994)
Q 4. नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है?
Ans. हाँ, कुछ का
(UPSC 1984)
Q 5. भारत के संविधान में अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है?
Ans. राज्य के नीति निर्देशक तत्व में
(SSC 2003)

Q 6. ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, एक क्या है?
Ans. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है
(UPPCS 1998, 2010)
Q 7. भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण (पार्थक्य) का प्रावधान है?
Ans. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
(SSC 2000)
Q 8. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है?
Ans. कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए
(SSC 2000)
Q 9. मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है?
Ans. राज्य के नीति निर्देशक तत्व में
(RRB 2004)
Q 10. संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है?
Ans. राज्य के नीति निर्देशक तत्व
(SSC 2010)
Q 11. निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है?
Ans. निजी सम्पत्ति की समाप्ति
(RRB 2005)
Q 12. राज्य के नीति-निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है?
Ans. कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन
Q 13. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किये गये हैं?
Ans. आयरलैंड से
(UPPCS 1994; SSC 2011)
Q 14. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है?
Ans. भाग- IV (चार)
Q 15. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है?
Ans. अनुच्छेद- 36 से 51
(CDS 2004)
राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित 51 महत्वपूर्ण प्रश्न (PDF)
Q 16. संविधान का वह कौन-सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिम्बित करता है?
Ans. राज्य के नीति निर्देशक तत्व
Q 17. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस-किस प्रकार के सिद्धान्त अन्तर्निहित हैं?
Ans. आर्थिक सिद्धान्त, सामाजिक सिद्धान्त और प्रशासनिक सिद्धान्त (उपर्युक्त सभी)
Q 18. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था?
Ans. कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना
(RRB 2003)
Q 19. संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है?
Ans. सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना
(UPSC 2002)
Q 20. निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को ‘बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक’ (Post Dated Cheque) कहा?
Ans. के. टी. शाह
(SSC 2015)
Q 21. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया?
Ans. 42वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976
Q 22. भारतीय संविधान का कौन-सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है?
Ans. नीति निर्देशक तत्व
Q 23. संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कहाँ दिया जाता है?
Ans. नीति निर्देशक तत्वों में
(UPSC 1992)
Q 24. नीति निर्देशक सिद्धान्त कैसे हैं?
Ans. वाद योग्य नहीं हैं (गैर-न्यायोचित)
(MPPSC 1991)
Q 25. नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है?
Ans. सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर
Q 26. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है?
Ans. वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का (यह मौलिक कर्तव्य है)
Q 27. किस नीति निर्देशक सिद्धान्त को प्रायः समाजवादी माना जाता है?
Ans. ग्राम पंचायतों की स्थापना (संविधान की मूल भावना के अनुसार यह समाज के निचले स्तर को सशक्त करता है)
(RRB 2000)
Q 28. निम्नलिखित निर्देशक सिद्धान्तों में से वह सिद्धान्त कौन-सा है जिसे गाँधीवादी सिद्धान्त कहा जाता है?
Ans. स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन
(SSC 2002, 2011)
Q 29. नीति निर्देशक तत्व का महत्त्व किसके लिए है?
Ans. राज्य के लिए
Q 30. भारत के किस एकमात्र राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू है?
Ans. गोवा
(SSC 2002; UPPCS 2009)
Q 31. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है?
Ans. 14 वर्ष तक के बच्चों को
(SSC 2002)
Q 32. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं?
Ans. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) नहीं हैं, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय हैं
(BPSC 1996)
Q 33. भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है?
Ans. 42वाँ संविधान संशोधन
Q 34. भारतीय संविधान के अन्तर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है?
Ans. अनुच्छेद – 38
Q 35. समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
Ans. अनुच्छेद – 39 A
(RRB 2005)

Q 36. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है?
Ans. अनुच्छेद – 40
(BPSC 1994)
Q 37. भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता (UCC) प्राप्त कराने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है?
Ans. अनुच्छेद – 44
Q 38. संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है?
Ans. अनुच्छेद – 50
Q 39. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में से किस अनुच्छेद का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के संवर्द्धन से है?
Ans. अनुच्छेद – 51
(UPSC 2002)
Q 40. निम्नलिखित में से कौन-सा एक भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है?
Ans. ऑप्शन्स के अनुसार: स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) का संरक्षण
(NDA 2018)
Q 41. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत् राज्य राष्ट्रीय महत्व के हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है?
Ans. अनुच्छेद – 49
(SSC 2020)
Q 42. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न/दुर्बल वर्गों को शिक्षा सम्बन्धी सुरक्षा प्रदान की गई है?
Ans. अनुच्छेद – 46
Q 43. ‘काम करने के अधिकार’ को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अन्तर्गत रखा गया है?
Ans. अनुच्छेद – 41
Q 44. भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है?
Ans. स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण
(SSC 2020)
Q 45. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन-सा मुख्य प्रावधान शामिल है?
Ans. मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध (अनुच्छेद 47)
(UPSC 2008)
Q 46. निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है?
Ans. एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना
(UPPCS 2018)
Q 47. इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में सम्मिलित नहीं है?
Ans. सूचना का अधिकार (RTI)
(UPPCS 2006, 2010)
Q 48. निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रावधान संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्व में नहीं जोड़ा गया?
Ans. सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता
(UPPCS 2006)
Q 49. भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पाया जाता है?
Ans. संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्त्वों में (दोनों में)
Q 50. नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित होने वाले प्रमुख गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं?
Ans. ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना
(IAS 2012)
Q 51. राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए किन भागों में विभाजित किए जा सकते हैं?
Ans. समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गाँधीवादी (उपर्युक्त सभी)
(UPPCS 2015)
निष्कर्ष
संविधान निर्माताओं का मानना था कि भले ही सरकार के पास शुरुआती दिनों में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इन्हें अनिवार्य न किया जा सके, लेकिन भविष्य में देश के विकास का आधार यही सिद्धांत बनेंगे. प्रसिद्ध कानूनविद के. टी. शाह ने इसे “एक ऐसा चेक कहा था जो बैंक की सुविधानुसार देय है”, जो इसकी व्यावहारिक प्रकृति को दर्शाता है.
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की हमारे यहां ब्लॉग पोस्ट राज्य के नीचे निदेशक तत्व और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्न उत्तर , rajya ke niti nirdeshak tatva prashn Uttar आपको पसंद आई होगी.
अगर आपको हमारी यह पोस्ट राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित प्रश्न | rajya ke niti nirdeshak tatva prashn पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें.